सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए शैक्षणिक प्रदर्शनों और NEET पेपर लीक से जुड़े मामलों में मंगलवार, 1 सितंबर को बड़ा राहत भरा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों (FIRs) को रद्द कर दिया है।
यह कार्रवाई केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों की ओर से मामलों को खारिज करने के लिए दायर अर्जी के बाद की गई। इस कानूनी राहत के बाद CJP ने 5 सितंबर को प्रस्तावित अपना मार्च वापस ले लिया है।
संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस Joymalya Bagchi और जस्टिस V Mohana की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए इन आपराधिक मामलों को समाप्त कर दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया था कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच देश भर में NEET प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी FIR बंद की जाएं।
केंद्र सरकार की इस पहल के बाद बेंच ने आदेश पारित किया। CJP के सह-संयोजक सौरव दास इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे।
मृतकों के परिवारों को मुआवजा और CJP का फैसला
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार अपने आश्वासन को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अदालत को यह भी आश्वस्त किया कि NEET परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने तौर-तरीके (modalities) तय करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है।
इस कानूनी राहत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाले अपने प्रस्तावित मार्च को रद्द करने की घोषणा कर दी। CJP ने पहले आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को दिए गए उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया है, जिनके आधार पर 36 दिनों तक चला आंदोलन वापस लिया गया था।
योजना के मुताबिक, इस मार्च का नेतृत्व उन छात्रों के परिवार करने वाले थे जिन्होंने NEET परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या कर ली थी, या जो जुलाई के आंदोलन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का शिकार हुए थे। हालांकि, अदालती आदेश और सरकार के आश्वासन के बाद अब इस प्रदर्शन को टाल दिया गया है।
